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प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का खर्च उठाएगी उद्धव सरकार, कोरोना से लड़ाई के लिए गोवा मॉडल पर काम करने को कहा

प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का खर्च उठाएगी उद्धव सरकार, कोरोना से लड़ाई के लिए गोवा मॉडल पर काम करने को कहा


(लियाकत शाह)
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी आसान करने के लिए 54 करोड़ 75 लाख रुपए की भारी-भरकम रकम राज्य के 36 जिला अधिकारियों के खाते में मुख्यमंत्री सहायता निधि से आवंटित की है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के मजदूर लॉकडाउन की वजह से अटके हुए हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र के भी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। इन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लाने के लिए टिकट का खर्च अब मुख्यमंत्री सहायता निधि से होगी। मुंबई को 22 करोड़, पुणे को 8 करोड़ दिए गए बता दें कि मुंबई में सर्वाधिक प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की वजह से यहां के दोनों जिलाधिकारियों के खाते में 22 करोड़ 96 लाख रुपए की निधि दी गई है।

ठाणे जिले को 4 करोड़ 80 लाख, पालघर जिले को 3 करोड़, पुणे को 8 करोड़ और नागपुर को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की निधि दी गई है। गोवा मॉडल अपनाने की सलाह सीएम ने दी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इससे पहले मंगलवार को सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र के कुछ जिले कोरोना की लड़ाई में गोवा से सीख ले सकते हैं।

इसके आधार पर घर-घर जाकर सर्वे किए जा सकते हैं और सभी रोगियों का इलाज किया जा सकता है। यह साफ करते हुए कि जिलों के बॉर्डर फिलहाल नहीं खोले जाएंगे, ठाकरे ने जिला प्रशासनोंको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए उनसे शुक्रवार तक केंद्र को लॉकडाउन 4.0 के दौरान दी जाने वाली छूटों की योजना भेजने को कहा है। उन्होंने जिला प्रशासनों को कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा और एहतियाती कदम उठाने को कहा ताकि वहां से संक्रमण अन्य जगहों पर न फैले।

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