Health

आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही – केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले

आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही – केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले

अनिल सकपाळ

मुंबई अनुसूचित जाती जमातींना मिळालेले आरक्षण हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. त्यामुळे आरक्षणावर कोणतीही चर्चा करण्याची किंवा आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे सरकार आरक्षणाच्या बाजूने खंबीर उभे आहे असे स्पष्ट प्रतिपादन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांनी केले. नुकताच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी आरक्षण विरोधक आणि समर्थक यांच्यात सौहार्दपूर्ण चर्चा करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना ना. रामदास आठवले यांनी आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे प्रतिपादन केले.
महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक न्यायाच्या आधारावर संविधानात आरक्षणाचे तत्व अंगिकारले. अनुसूचित जातीजमाती, अल्पसंख्यांक, भटके विमुक्त, दिव्यांग आणि सवर्णांमधील गरिबांना आरक्षण मिळत आहे. उच्च वर्णीयांमधील गरिबांना १० टक्के आरक्षणाचा कायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारने लागू केला आहे. सर्व वर्गाना आरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची किंवा त्याबाबत चर्चा करण्याची कोणतीही गरज नाही. अशी स्पष्ट भूमिका ना. रामदास आठवले यांनी घेतली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *