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सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का दिया निर्देश. सीसीटीवी ना होने की वजह से अपराधियों का बढ़ता है मनोबल।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का दिया निर्देश.
सीसीटीवी ना होने की वजह से अपराधियों का बढ़ता है मनोबल।

पुलिस थाने में सीसीटीवी ना होने से या बंद रखने से कुछ भर्ष्टाचार में लिप्त अधिकारी जनता से करते है अपनी मनमानी।

मनोज दुबे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग 18 महीनों तक रखनी होगी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।
इतना ही नहीं कोर्ट ने सीबीआई, एन एआई, ईडी, एनसीबी, डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरों को लगाने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास स्थान, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे,थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर लगाया जाए।

कोर्ट ने ये भी कहा सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना होगा।
सीसीटीवी ना होने की वजह से कई बार अपराधी लोग बच जाते है।अनेक पुलिस थानो में सीसीटीवी ना होने से या बंद होने से कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी अपनी मनमानी करते है और जनता के साथ सही ढंग से पेश नही आते।अधिकार इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में यातना की कोई भी शिकायत इन न्यायालयों में सुनी जानी चाहिए।

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