मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन से राजनेता बने अरुण गवली, जो वर्तमान में शिवसेना नेता कमलाकर जामसांडेकर की 2008 में हुई हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को बुधवार को एक विशेष मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) अदालत ने 2008 के एक अलग जबरन वसूली मामले में बरी कर दिया। बरी होने के बावजूद, हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण गवली नागपुर सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे ही रहेगा। गवली के साथ, उसके छोटे भाई विजय अहीर और गिरोह के पांच अन्य सदस्यों को भी जबरन वसूली के मामले में बरी कर दिया गया। मामले के नौ आरोपियों में से एक की मुकदमे के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा अभियोजन पक्ष का गवाह बन गया। हालांकि, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष गवली और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप साबित करने में विफल रहा है। विशेष मकोका अदालत की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश बी.डी. शेल्के ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में विश्वसनीयता की कमी है और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक सबूतों को साबित करने में विफल रहे। नतीजतन, अदालत ने फैसला सुनाया कि मकोका के तहत आरोप गवली या उसके सह-आरोपियों पर लागू नहीं किए जा सकते, और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इस कानूनी राहत के बावजूद, गवली, जिसे डैडी के नाम से भी जाना जाता है, कमलाकर जामसांडेकर की राजनीतिक रूप से आरोपित हत्या के सिलसिले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसे कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड लिंक से जुड़ी एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के रूप में देखा गया था।
20 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गवली को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो वर्तमान में एक हाई-प्रोफाइल हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। गवली ने 2006 की छूट नीति में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने के आधार पर रिहाई की मांग की थी।
मुंबई में शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की 2007 में हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराए गए गवली ने तर्क दिया कि उसने अपनी सजा की छूट के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा किया है। हालांकि, जस्टिस सुधांशु धूलिया और के विनोद चंद्रन की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया, जिसने उसकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था।
दाऊद इब्राहिम के सहयोगी को जमानत
इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक जाने-माने सहयोगी तारिक परवीन को 2020 के एक अलग जबरन वसूली मामले में जमानत दे दी। परवीन पांच साल से ज़्यादा समय से तलोजा जेल में बंद था। उसकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि मुकदमे के जल्द खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे, और बिना दोषसिद्धि के लंबे समय तक हिरासत में रखना बिना मुकदमे के सज़ा देने के बराबर है।
अदालत ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया, जिसमें ‘दोषी साबित होने तक निर्दोष’ के मौलिक कानूनी सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया। यह देखते हुए कि परवीन पर मकोका और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, अदालत ने कहा कि अगर बाद में दोषी साबित हो जाता है तो उसे अभी भी सज़ा मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक प्री-ट्रायल हिरासत में रखने के कारण उसे राहत मिलनी चाहिए। इसलिए, जमानत दे दी गई।
