बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी द्वारा कबूतरखानों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगाई, नगर निकाय और पशु कल्याण बोर्ड से जवाब मांगा………..
मुंबई: पशु प्रेमियों को अस्थायी राहत देते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को मुंबई भर में कबूतरखानों (कबूतरों के चारागाह) को ध्वस्त करने से रोक दिया। इसने केईएम अस्पताल के डीन को भी याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया और बीएमसी तथा पशु कल्याण बोर्ड, दोनों से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने मुंबई के तीन पशु प्रेमियों – पल्लवी पाटिल, स्नेहा विसारिया और सविता महाजन – द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इन पशु प्रेमियों ने दावा किया था कि बीएमसी ने बिना किसी वैध अधिकार के 3 जुलाई से शहर भर में कबूतरखानों को ध्वस्त करने का अभियान शुरू कर दिया है।
वकील हरीश पंड्या और ध्रुव जैन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम की कार्रवाई मनमानी और गैरकानूनी थी, और इसके परिणामस्वरूप कबूतरों की “बड़े पैमाने पर भुखमरी और विनाश” हुआ, जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है, “इन पक्षियों की देखभाल करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। मानवीय अतिक्रमण ने उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है, और अब नगर निगम उनके द्वारा छोड़े गए कुछ निर्दिष्ट स्थानों को भी नष्ट कर रहा है।”
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि बीएमसी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को विभिन्न कबूतरखानों में तैनात किया गया था ताकि नागरिकों को कबूतरों को दाना डालने से रोका जा सके और यहाँ तक कि 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सके। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मुंबई में 50 से ज़्यादा कबूतरखाने हैं, जिनमें से कुछ एक सदी से भी ज़्यादा पुराने हैं और शहर की विरासत और पारिस्थितिक संतुलन का हिस्सा हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि नगर निगम की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 51ए(जी) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
उनके वकीलों ने कहा, “बार-बार अनुरोध के बावजूद, न तो बीएमसी और न ही पुलिस कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाने या तोड़फोड़ करने का कोई कानूनी आदेश पेश कर सकी।” पंड्या ने अदालत से याचिकाकर्ताओं को दिन में दो बार कबूतरों को दाना डालने की अनुमति देने का आग्रह किया। हालाँकि, अदालत ने यह कहते हुए इनकार कर दिया: “नगर निगम द्वारा मानव स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए अब जिस नीति को लागू करने की मांग की जा रही है, उसे देखते हुए हम इस समय कोई अंतरिम आदेश देने के पक्ष में नहीं हैं।”
अदालत ने आगे कहा कि याचिका पर ‘उचित आदेश’ पारित करने से पहले उसे सभी पक्षों को सुनना होगा। अदालत ने प्रतिवादियों को जवाब में हलफनामा दाखिल करने और याचिकाकर्ताओं के वकील को अग्रिम रूप से उसकी प्रतियाँ देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित है।
