मुंबई: अक्षय तृतीया के शुभ दिन (जो कल है) पर विवाह आयोजित करने की सदियों पुरानी प्रथा को देखते हुए, राज्य प्रशासन को बाल विवाह रोकने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है।
आज आयोजित राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मेघना सकोरे बोरदिकर ने ग्राम से लेकर जिला स्तर तक की विभिन्न एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। राज्य के सरपंचों, पुलिस पाटिल, ग्राम सेवकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने गांवों में किसी भी विवाह से पहले दूल्हा और दुल्हन दोनों की उम्र की पुष्टि करें।
अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाहों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पुलिस विभाग तथा स्थानीय प्रशासन को बाल विवाह रोकने के लिए समन्वय से काम करने का निर्देश दिया गया है।
मंदिरों, विवाह स्थलों और अन्य विवाह स्थलों का निरीक्षण करने के लिए तालुका और ग्राम स्तर पर विशेष दल गठित किए जाएंगे। बाल विवाह का कोई भी मामला पाए जाने पर तुरंत मामला दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और शिक्षा विभागों के अधिकारियों के साथ जिला-वार कार्य योजना तैयार करने के लिए बैठकें की जा रही हैं। सभी तहसीलदारों और ब्लॉक विकास अधिकारियों को इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, विवाह से संबंधित सेवा प्रदाताओं—जैसे विवाह स्थल, खानपान सेवाएं, प्रिंटिंग प्रेस, फोटोग्राफर, बैंड और पंडित—को निर्देश दिया गया है कि वे दूल्हा और दुल्हन की उम्र की पुष्टि किए बिना सेवाएं प्रदान न करें। अन्यथा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए, गांवों में सार्वजनिक घोषणाओं, पोस्टर वितरण, विशेष ग्राम सभाओं, स्कूलों में अभिभावक बैठकों और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अभियान चलाए जाएंगे।
नागरिकों से भी बाल विवाह से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या डायल 112 पर देने का आग्रह किया गया है। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
मंत्री मेघना सकोरे बोरदिकर ने राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान में समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की है।
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