अपर आयुक्त का जॉच प्रतिवेदन: संदिग्ध वसीयत पर आधारित नामांतरण प्रथम दृष्टया विधिविरुद्ध; कमलेंद्र सिंह कभी भी 1000 करोड़ से अधिक कीमत की पुश्तैनी शाही संपत्ति के एकल स्वामी नहीं थे

अपर आयुक्त का जॉच प्रतिवेदन: संदिग्ध वसीयत पर आधारित नामांतरण प्रथम दृष्टया विधिविरुद्ध; कमलेंद्र सिंह कभी भी 1000 करोड़ से अधिक कीमत की पुश्तैनी शाही संपत्ति के एकल स्वामी नहीं थे

विक्रम सेन

आलीराजपुर। सैकड़ों वर्ष पुरानी शाही पुश्तैनी संपत्तियों को एक कथित वसीयत के आधार पर निजी संपत्ति घोषित कर नामांतरित करने का प्रयास अब गंभीर कानूनी, दस्तावेजी और आपराधिक आरोपों के घेरे में आ गया है। अपर आयुक्त, इंदौर संभाग की जाँच रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि तहसीलदार, आलीराजपुर द्वारा 9 सितंबर 2024 को किया गया नामांतरण आदेश संदिग्ध वसीयत की आपत्तियों का निराकरण न करने तथा **वसीयतकर्ता को वसीयत करने का कानूनी अधिकार न होने की शिकायत की जाँच* के बाद सभी पक्षों की क़रीब 10 माह की जाँच के बाद प्रथम दृष्टया विधिविरुद्ध प्रतीत होता है। रिपोर्ट में तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की अनुशंसा भी की गई है।

वसीयत का मूल दोष: कमलेंद्र सिंह संपूर्ण संपत्ति के एकमात्र स्वामी नहीं थे

श्रीमंत कमलेंद्र सिंह (पुत्र स्व. महाराज कुंवर फतेह सिंह) उन संपूर्ण शाही पुश्तैनी संपत्तियों के एकमात्र स्वामी नहीं थे, जिनकी कथित वसीयत 3 अगस्त 2022 को की गई। युवराज कुमार फतेह सिंह स्वयं महाराजा प्रताप सिंह की चार पारिवारिक शाखाओं में से एक थे। प्रताप सिंह के अन्य तीन पुत्रों—माधव सिंह, विजय सिंह और दिलीप सिंह—के साथ संपत्ति का कोई बँटवारा नहीं हुआ था। युवराज फतेह सिंह के पाँच पुत्रों और तीन पुत्रियों में भी संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ। ज्येष्ठता के सिद्धांत के तहत इन संपत्तियों का प्रबंधन फतेह सिंह के पुत्रों द्वारा होता रहा। प्रबंधन व्यय हेतु थोड़ी-बहुत भूमि बेची गई, परंतु संपूर्ण संपत्ति को कभी किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं माना गया। ऐसे में कमलेंद्र सिंह द्वारा संपूर्ण भूमि को अपनी निजी संपत्ति बताकर वसीयत करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता।

₹50 लाख की पूर्व बिक्री और 8.33% हिस्सेदारी पर सवाल

वर्ष 2003 में कमलेंद्र सिंह द्वारा अपने हिस्से की मानकर लगभग ₹50 लाख मूल्य की संपत्ति का विक्रय किया गया था। राजस्व अभिलेखों में सर्वे नंबर 140/1 की भूमि के आवासीय व्यपवर्तन और विक्रय अनुमति का विवरण मिलता है। न्यायालयीन प्रकरणों के अनुसार महाराजा प्रताप सिंह की चार शाखाओं में फतेह सिंह की शाखा की संभावित हिस्सेदारी 25 प्रतिशत थी। दो पुत्रों और तीन पुत्रियों के निःसंतान निधन के बाद कमलेंद्र सिंह, जयेंद्र सिंह और जोगेंद्र सिंह तीन जीवित भाई शेष रहे। यदि 25 प्रतिशत का बराबर विभाजन माना जाए तो प्रत्येक का हिस्सा लगभग 8.33 प्रतिशत होता। यदि एकल स्वामित्व नहीं था तो 2022 की वसीयत में संपूर्ण संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार किस आधार पर प्रस्तुत किया गया?

पंचनामे में जानबूझकर गलत वंशावली

5 सितंबर 2024 के पटवारी पंचनामे में फतेह सिंह के केवल तीन पुत्र—सुरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह और कमलेंद्र सिंह—दर्शाए गए। जयेंद्र (जितेंद्र) सिंह और जोगेंद्र सिंह के नाम गायब रहे। पंचनामे पर तुषार सिंह (वसीयत के मुख्य लाभार्थी) और अन्य लाभार्थियों के हस्ताक्षर हैं। तुषार सिंह के नामांतरण आवेदन और 6 सितंबर 2024 के शपथपत्र में भी संपत्तियों को कमलेंद्र सिंह की निजी संपत्ति बताते हुए राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज होने का दावा किया गया।

न्यायालयीन प्रकरणों में बताया गया है कि यह गलत वंशावली तुषार सिंह और अन्य लाभार्थियों (जो कमलेंद्र सिंह के सेवक/निजी सचिव थे) द्वारा जानबूझकर दी गई। उर्वशी देवी और तुषार सिंह मृतक कमलेंद्र सिंह के परिवार से अच्छी तरह परिचित थे। तुषार सिंह कमलेंद्र सिंह के लंबित उच्च न्यायालय इंदौर प्रकरण में हलफनामा दाखिल कर उनकी ओर से पक्षकार बन चुके थे। अतः उन्हें फतेह सिंह के अन्य पुत्रों और कमलेंद्र के सगे भाइयों तथा उनके परिवारों के जीवित होने की दस्तावेजी जानकारी थी। फिर भी पंचनामे और शपथपत्र में गलत जानकारी देकर राजस्व को गुमराह किया गया। आपत्तियों में प्रस्तुत वास्तविक वंशजों तथा सगे परिजनों के जीवित होने के तथ्यों को नज़रअंदाज कर नामांतरण करने में राजस्व विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।

9 सितंबर 2024 के नामांतरण आदेश के बाद उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका के दौरान 12 नवंबर 2024 के कथित हस्तक्षेप आवेदन में जयेंद्र सिंह सहित चार पुत्रों का उल्लेख आया, परंतु पाँचवें पुत्र जोगेंद्र सिंह को रिकॉर्ड से अनुपस्थित रखा गया। इसके विपरीत कमलेंद्र सिंह के स्वयं के 27 फरवरी 1998 के सेशन न्यायालयीन कथन में पाँच भाइयों का स्पष्ट उल्लेख है तथा संपत्ति का विभाजन न होने और संपूर्ण शाही संपत्तियों के पुश्तैनी होने का कथन दर्ज है।

नगरपालिका की संपत्तियाँ और लंबित मुकदमे

संपत्ति में से अनेक भूखंड नगरपालिका की निजी संपत्ति हैं। 28 अक्टूबर 1972 की गिफ्ट डीड से फतेह क्लब भवन, बैडमिंटन हॉल, मैदान और सार्वजनिक रास्तों पर नगरपालिका के अधिकार स्थापित हैं। सब्जी मंडी की भूमि भी नगरपालिका द्वारा अलग से खरीदी गई। इन्हें किसी निजी वसीयत में शामिल नहीं किया जा सकता। कई भूखंडों पर पहले से न्यायालयीन प्रकरण चल रहे थे। किसी भी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ये भूमि कमलेंद्र सिंह की निजी संपत्ति नहीं थीं।

वसीयत के निष्पादन पर संदेह

वसीयत की स्टांप खरीद से लेकर लेखक, निष्पादक (उर्वशी देवी), लाभार्थी (तुषार सिंह), गवाह, डॉक्टर और नोटरी तक की भूमिकाएँ संदिग्ध बताई गई हैं। वसीयत अंग्रेजी भाषा में है और प्रताप सिंह के राज परिवार के किसी भी रक्त-वंशज की सहमति या जानकारी के बिना निष्पादित की गई। उल्लेखनीय है कि 1984 की पुरानी वसीयत में भी उर्वशी देवी की भूमिका निष्पादक के रूप में रही थी। बावजूद इसके अलीराजपुर स्थित संपत्तियों का कमलेंद्र सिंह के नाम पर नामांतरण फौती (सुरेंद्र सिंह की मृत्यु) के आधार पर हुआ था, न कि किसी वसीयत के आधार पर।

न्यायालयीन स्थिति और रिपोर्ट की अनुशंसा

माननीय उच्च न्यायालय इंदौर ने रिट पिटीशन 29624/2024 में 4 अक्टूबर 2024 को तहसीलदार के नामांतरण आदेश को स्थगित किया था। जिला न्यायालय ने भी संपत्ति के विक्रय/अंतरण पर रोक लगाई। डीजीपी कार्यालय में की गई शिकायत पर जांच के लिए नियुक्त कमिश्नर कार्यालय इंदौर की राजस्व जांच पर कार्रवाई भी लंबित है। अपर आयुक्त द्वारा जॉच की रिपोर्ट प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा है कि तत्कालीन तहसीलदार अलीराजपुर द्वारा विधि विरुद्ध नामांतरण करने के कारण उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किया जाना उचित है तथा ट्रांस क्रिप्ट की जांच प्राधिकृत संस्था से करवाकर कार्यवाही किया जाना उचित है।

दो वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी मूल प्रश्न कायम है: पुराने न्यायालयीन रिकॉर्ड में अतिरिक्त भाइयों और बहनों का उल्लेख होने, बँटवारा न होने, 2003 में सीमित विक्रय, पंचनामे में जानबूझकर गलत वंशावली, नगरपालिका की संपत्तियाँ और चल रहे मुकदमे मौजूद होने के बावजूद संपूर्ण शाही पुश्तैनी संपत्ति को एक व्यक्ति की निजी संपत्ति मानकर वसीयत पर आधारित नामांतरण कैसे किया गया? फतेह क्लब, मंदिरों, सार्वजनिक रास्तों और सब्जी मंडी को कृषि भूमि दर्शाकर निजी दावे से अलग रखने का कौन-सा परीक्षण किया गया?

प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड और नामांतरण आवेदन अनुसार अधूरी वंशावली और महत्वपूर्ण अधिकार-संबंधी तथ्य छिपाकर राजस्व अधिकारियों से मिल मिलाकर नामांतरण कराया गया। संदिग्ध स्टांप पर वसीयत लेख, संदिग्ध गवाह, केंसर शुदा देह को दो दिन बाद देह दान के नाम पर आपराधिक तरीके से ठिकाने लगाना, उपलब्ध दस्तावेजों का परस्पर अंतर, पंचनामे पर लाभार्थियों के हस्ताक्षर और अपर आयुक्त की रिपोर्ट स्वतंत्र जाँच, मूल फाइलों के संरक्षण तथा आपराधिक जांच की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

*(प्रकाशन टिप्पणी: संबंधित पक्षों और अधिकारियों की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।)*