बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांजुरमार्ग में दोबारा बनाए गए अवैध स्टॉल को लेकर बीएमसी को फटकार लगाई, नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांजुरमार्ग में दोबारा बनाए गए अवैध स्टॉल को लेकर बीएमसी को फटकार लगाई, नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए………… मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को फुटपाथ पर स्थापित एक खुलेआम अवैध स्टॉल के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई है, जबकि इसे 2019 में पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था। अदालत ने नगर आयुक्त को उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया है जिन्होंने लगभग छह वर्षों तक इस अवैध ढांचे को बिना किसी रोक-टोक के चलने दिया। हाईकोर्ट कांजुरमार्ग पूर्व में निर्वाण सीएचएस द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गौरव पांडे द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण करने और कथित तौर पर पान, बीड़ी और गुटखा बेचने वाली एक दुकान/अवैध स्टॉल लगाने की गंभीर शिकायत की गई थी। सोसाइटी ने शिकायत की थी कि 2019 में बीएमसी द्वारा हटाए जाने के बाद पांडे ने स्टॉल को फिर से खड़ा कर दिया था। अदालत ने कहा कि स्पष्ट उल्लंघनों के बावजूद, नगर निकाय ने तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जब तक कि मामला फिर से अदालत में नहीं लाया गया। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने टिप्पणी की, “इस तरह की अराजकता की अनुमति नहीं दी जा सकती।” उन्होंने आगे कहा कि यह संरचना एक “अनधिकृत निर्माण” है और “सार्वजनिक फुटपाथ पर बनाई गई है, जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिए मुक्त रखा जाना चाहिए।” बीएमसी ने अदालत को बताया कि मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 314 के तहत पांडे को 23 जुलाई को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 48 घंटों के भीतर स्टॉल हटाने का निर्देश दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि यह नोटिस प्रतिवादी के पिता को मिला, जिससे और भी सवाल उठते हैं। अदालत ने कहा, “यह आश्चर्यजनक है कि इस अवैध ढाँचे को बिजली का कनेक्शन भी दिया गया था,” और चिंता व्यक्त की कि “केवल तभी कार्रवाई की जाती है जब पीड़ित नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं।” पीठ ने स्टॉल को ‘अनधिकृत निर्माण’ और अधिकारियों द्वारा ‘मौन स्वीकृति’ बताया: इसने संबंधित वार्ड अधिकारी, सहायक आयुक्त और क्षेत्रीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, जिसमें पहले की गई तोड़फोड़ के बावजूद कार्रवाई न करने पर सवाल उठाया गया है। पीठ ने कहा, “यह मौन स्वीकृति से कम नहीं है।” अदालत ने छह सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को निर्धारित की है। इस बीच, इसने बीएमसी को 29 जुलाई तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।