DGCA ने जानवरों की अवैध तस्करी पर सख्ती की: डिपोर्टेशन के खर्च और लॉजिस्टिक्स के लिए एयरलाइंस पूरी तरह जिम्मेदार होंगी

मुंबई: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने अपने हालिया सर्कुलर में कहा है कि बिना इजाज़त ज़िंदा जानवरों को लाने वाली एयरलाइंस ही उन्हें तुरंत वापस भेजने की पूरी कानूनी और आर्थिक ज़िम्मेदारी उठाएंगी। इस सख़्त निर्देश का मकसद भारत में पशुधन और विदेशी पालतू जानवरों की गैर-कानूनी ढुलाई को रोकना है।

तत्कालीन डायरेक्टर जनरल फ़ैज़ अहमद किदवई द्वारा जारी ऑपरेशन्स सर्कुलर 02 (2025) में बताए गए नियमों के तहत, "अनजाने में हुए आयात" — यानी यात्रियों द्वारा बिना ज़रूरी कस्टम क्लीयरेंस या घोषणा के देश में लाए गए ज़िंदा जानवरों — के मामलों से निपटने के लिए कड़े नियम तय किए गए हैं।

बिना घोषणा के जानवरों को हवाई जहाज़ से भारतीय क्षेत्र में लाए जाने की बार-बार मिल रही खबरों के बाद, एविएशन रेगुलेटरी संस्थाओं ने भारतीय कस्टम और एनिमल क्वारंटीन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज़ (AQCS) के साथ मिलकर यह अनिवार्य कर दिया है कि ऐसे जानवरों को तुरंत उसी जगह वापस भेजा जाए जहाँ से उन्हें लाया गया था। नई और सख्त गाइडलाइंस के तहत, एयरलाइंस अब लॉजिस्टिक्स या फाइनेंशियल बोझ एयरपोर्ट अथॉरिटी या सरकारी संस्थाओं पर नहीं डाल सकतीं। DGCA ने कहा है कि जो एयरलाइन बिना जानकारी दिए जीवित जानवर को ले गई थी, वही लागू कानूनों के अनुसार उसे वापस भेजने (डिपोर्टेशन) के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। सर्कुलर में कहा गया है, "वापस भेजने से जुड़े सभी खर्च - जैसे जानवर को संभालना, रास्ते में उसकी देखभाल, कागजी कार्रवाई और वापस भेजने का लॉजिस्टिक्स - एयरलाइन को ही उठाने होंगे।"

बिना इजाजत वाले जानवरों को भारतीय हवाई क्षेत्र में आने से रोकने के लिए, सिविल एविएशन रेगुलेटर ने भारत आने वाले सभी घरेलू और इंटरनेशनल ऑपरेटर्स को सख्त स्क्रीनिंग उपाय लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें चेक-इन डेस्क एजेंट्स, गेट अटेंडेंट्स और केबिन क्रू के लिए खास ट्रेनिंग शामिल है, जिसमें भारतीय कस्टम्स के नियमों, AQCS के निर्देशों और जानवरों के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के नियमों की जानकारी दी जाएगी।

इसके अलावा, एयरलाइंस से कहा गया है कि वे टर्मिनल एरिया और बुकिंग प्लेटफॉर्म पर जीवित जानवरों के इंपोर्ट पर लगी पाबंदियों के बारे में साफ-साफ साइनबोर्ड और यात्रियों के लिए स्पष्ट एडवाइजरी लगाएं। साथ ही, यह भी कहा गया है कि एयरलाइंस को ऐसे इंटरनल सिस्टम बनाने होंगे जो विमान के उड़ान भरने से पहले ही बिना जानकारी वाले जानवरों की पहचान कर सकें और उन्हें रोक सकें।

हालांकि हवाई मार्ग से जानवरों को ले जाने का काम अभी भी 1985 के एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्कुलर (AIC) 9 के तहत होता है, लेकिन नए निर्देश में नियमों का पालन न करने वाले इंपोर्ट को संभालने के लिए साफ कदम बताए गए हैं। इसके अनुसार, किसी जानवर को उसके मूल स्थान (पोर्ट ऑफ ओरिजिन) पर वापस भेजने से पहले एयरलाइंस को भारतीय कस्टम्स और AQCS से स्पष्ट मंजूरी और आदेश लेने होंगे। साथ ही, एयरलाइंस को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के जीवित जानवरों से जुड़े नियमों का पूरा पालन करना होगा, सही वेटेरिनरी मंजूरी लेनी होगी और वापसी की पूरी यात्रा के दौरान जानवर की देखभाल सुनिश्चित करनी होगी।

जवाबदेही तय करने के लिए, DGCA ने वापस भेजने के बाद रिपोर्टिंग का एक सख्त सिस्टम बनाया है। इसके तहत, किसी जानवर को वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने के सात कामकाजी दिनों के भीतर एयरलाइंस को DGCA को एक विस्तृत ऑपरेशनल रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही, इस रिपोर्ट की कॉपी - जिसमें पूरी टाइमलाइन, लॉजिस्टिक्स का काम और नियमों के पालन की जानकारी हो - संबंधित एयरपोर्ट डायरेक्टर, भारतीय कस्टम्स और AQCS अधिकारियों को भी देनी होगी।