दिल्ली में हिरासतों पर संयुक्त राष्ट्र सख्त, प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों की रिहाई की मांग

मनमानी हिरासत पर जताई चिंता, नागरिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर उठाए सवाल

रिपोर्ट : फरियाद अली

नई दिल्ली। दिल्ली में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों से पहले और दौरान प्रदर्शनकारियों, आंदोलन के नेताओं, नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों, वकीलों और पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की खबरों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने गंभीर चिंता जताई है। कार्यालय ने भारतीय अधिकारियों से मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तत्काल और बिना शर्त रिहा करने की अपील की है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने सोशल मीडिया ( Twitter ) पर साझा अपने संदेश में कहा कि दिल्ली में प्रदर्शनों से पहले और दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें चिंताजनक हैं। कार्यालय की इस टिप्पणी ने देश में नागरिक अधिकारों, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर बहस तेज कर दी है।

लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों के लिए अपनी मांगें और असहमति दर्ज कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वहीं, पत्रकारों की जिम्मेदारी घटनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों की हिरासत से जुड़े मामलों में कार्रवाई के आधार, कानूनी प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों के पालन को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इस दौरान नागरिकों के अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन भी जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने अपने संदेश में मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों की तत्काल रिहाई पर जोर दिया है।

अब सवाल है कि भारतीय अधिकारी इन चिंताओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और हिरासत में लिए गए लोगों के संबंध में क्या कदम उठाते हैं।