जांच में 87,347 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पाए गए, बीएमसी ने शहरव्यापी ऑडिट के आदेश दिए

मुंबई: स्वास्थ्य विभाग की एक चौंकाने वाली जांच ने मुंबई की नागरिक व्यवस्था में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या निवासियों को 87,347 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की ओर इशारा करते हैं।

जांच के निष्कर्षों के आधार पर, नागरिक सतर्कता विभाग को सभी वार्डों में जन्म और मृत्यु पंजीकरणों की ऑडिट करने का काम सौंपा गया है ताकि धोखाधड़ी के पूरे पैमाने का पता लगाया जा सके और दोषियों की पहचान की जा सके। भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरित सोमैया ने आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में बीएमसी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

मुंबई में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या निवासियों की पहचान करने के लिए चल रहे अभियान के दौरान, नागरिक अधिकारियों ने अवैध प्रवासियों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित एक बड़ी अनियमितता का खुलासा किया है।

बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई एक जांच में पता चला कि चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (एमओएच) अनिवार्य नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पोर्टल को दरकिनार कर रहे थे और इसके बजाय जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए पुराने एसएपी-सीपीडब्ल्यूएम सिस्टम का उपयोग कर रहे थे - भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे थे और निगरानी और जवाबदेही में गंभीर कमियों को उजागर कर रहे थे। जांच में पता चला है कि 2024 से 2026 के बीच एसएपी प्रणाली के माध्यम से 87,347 फर्जी प्रविष्टियां की गईं, जिससे सरकारी रिकॉर्ड के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है।

इनमें से 30,507 मामले 2024 में दर्ज किए गए, 2025 में इनकी संख्या तेजी से बढ़कर 49,705 हो गई और 2026 में 7,135 मामले दर्ज किए गए। इन अनियमितताओं का विस्तृत विवरण देने वाली रिपोर्ट हाल ही में नगर आयुक्त अश्विनी भिडे को सौंपी गई है।

शहर के कई हिस्सों में इन उल्लंघनों का पता चलने के बाद, रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार, नगर निकाय अब सभी 24 वार्डों में स्वास्थ्य मंत्रालयों के चरणबद्ध तबादलों की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसका कारण चल रही जनगणना का काम बताया जा रहा है।

इसके साथ ही, नगर सतर्कता विभाग को सभी वार्डों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड की व्यापक जांच करने का कार्य सौंपा जाएगा ताकि विसंगतियों की सीमा का पता लगाया जा सके और दोषियों की पहचान की जा सके।

जांच रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, के वेस्ट (अंधेरी), आर/नॉर्थ (दहिसर) और ई (बायकुला) वार्डों के एमएचओ का पहले चरण में तत्काल तबादला किया जाएगा। कार्यभार के अधिक संतुलित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एमएचओ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों और जिला रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों की भूमिकाओं का भी पुनर्गठन किया जाएगा,” एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने बताया।

इससे पहले, बीएमसी ने एम/ईस्ट वार्ड में दो एमएचओ और दो जन्म पंजीकरण क्लर्कों को निलंबित कर दिया था, साथ ही सीआरएस पोर्टल पर 237 प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे। नगर निगम अधिकारियों ने एल (कुर्ला) और ई (बायकुला) वार्डों में भी एमएचओ के निलंबन का आह्वान किया है।

इससे पहले, बीएमसी ने एम/ईस्ट वार्ड में दो एमएचओ और दो जन्म पंजीकरण क्लर्कों को निलंबित कर दिया था, साथ ही सीआरएस पोर्टल पर 237 प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे। नगर निगम अधिकारियों ने एल (कुर्ला) और ई (बायकुला) वार्डों में भी एमएचओ के निलंबन का आह्वान किया है। इस बीच, सोमैया ने कहा कि अगर पुलिस अगले सात दिनों के भीतर आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं करती है, तो वे उचित कानूनी कार्रवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेंगे।

फरवरी में मुंबई की मेयर का पदभार संभालने के बाद, रितु तावड़े ने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या फेरीवालों को हटाने का निर्देश दिया, जिसके बाद अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई।