महाराष्ट्र ACB ने 2026 की पहली छमाही में भ्रष्टाचार के 392 ट्रैप मामले दर्ज किए; लिस्ट में रेवेन्यू अधिकारी सबसे आगे

मुंबई: महाराष्ट्र एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) के आंकड़ों से पता चला है कि इस साल जनवरी से जून के बीच राज्य में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने (ट्रैप) से जुड़े भ्रष्टाचार के 392 मामले दर्ज किए गए। इनमें से ज़्यादातर मामले रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जुड़े थे, इसके बाद पुलिस, पंचायत समिति और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के अधिकारियों के मामले थे।

आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पिछले साल इसी अवधि में दर्ज मामलों की तुलना में इस साल ट्रैप के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।ACB के आंकड़ों के अनुसार, ट्रैप के इन 392 मामलों में 566 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिनमें 93 प्राइवेट व्यक्ति भी शामिल थे। आंकड़ों के और विश्लेषण से पता चला कि ट्रैप मामलों में शामिल ज़्यादातर अधिकारी क्लास III सरकारी अधिकारी (278) थे, इसके बाद क्लास II अधिकारी (74), क्लास I अधिकारी (42) और क्लास IV अधिकारी (20) थे। आंकड़ों के अनुसार, इस साल भ्रष्टाचार से जुड़े ज़्यादातर ट्रैप केस रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट (99) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए, इसके बाद पुलिस (57), पंचायत समिति (45), MSEDCL (23), शिक्षा विभाग (22), पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट (16), नगर निगम (16) और वन विभाग (14) का नंबर आता है।

आंकड़ों से पता चला कि 392 ट्रैप केस में कुल 2.07 करोड़ रुपये की रिश्वत की रकम शामिल थी। रिश्वत की सबसे ज़्यादा रकम पुलिस अधिकारियों (50.10 लाख रुपये) से जुड़ी थी, इसके बाद रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट (32.61 लाख रुपये), सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट (20.74 लाख रुपये), पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (19.22 लाख रुपये) और पंचायत समिति (10.70 लाख रुपये) का नंबर आता है।

आंकड़ों से यह भी पता चला कि सबसे ज़्यादा ट्रैप केस नासिक रेंज (84) में दर्ज किए गए, इसके बाद पुणे (77), छत्रपति संभाजीनगर (56), ठाणे (55), नागपुर (37), अमरावती (35), नांदेड़ (30) और मुंबई (18) का नंबर आता है।

इस साल, ACB ने आय से अधिक संपत्ति का सिर्फ़ एक मामला दर्ज किया है, जिसमें CIDCO के एक अधिकारी के खिलाफ केस किया गया है। इस मामले में कुल 1.94 करोड़ रुपये की रकम शामिल है।