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मलाड पश्चिम: कोर्ट की मोहलत के बावजूद पी-वेस्ट वार्ड और मालवणी पुलिस की कार्रवाई; मूल ग्रामीणों ने लगाया भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप

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मलाड पश्चिम: कोर्ट की मोहलत के बावजूद पी-वेस्ट वार्ड और मालवणी पुलिस की कार्रवाई; मूल ग्रामीणों ने लगाया भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप

मुंबई (मलाड पश्चिम): मालवणी इलाके में मूल ग्रामीणों की पैतृक और कानूनी रूप से स्वामित्व वाली भूमि पर अवैध कब्जे और घरों को ध्वस्त किए जाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित परिवारों ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के पी-वेस्ट डिवीजन और मालवणी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों पर राजनेताओं और भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर उन्हें बेघर करने का आरोप लगाया है।


ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियाओं को जमीन हड़पने में मदद करने के लिए, असली भू-स्वामियों की जगह अवैध कब्जाधारियों और गैंगस्टरों के नाम सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करने की साजिश रची जा रही है। इसी कड़ी में, पुलिस और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए मूल निवासी परिवारों—जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं—के साथ कथित तौर पर मारपीट की और उनके घरों को तोड़कर उन्हें बेघर कर दिया।


कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप

पीड़ित पक्ष के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आगे अपील करने के लिए 3 दिन की अंतरिम मोहलत दी थी। इसके बावजूद, नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने अदालत के आदेश को दरकिनार करते हुए 20 नवंबर 2026 को शेष बचे घरों पर भी बुलडोजर चलाना जारी रखा।


समझौते के लिए मिल रही हैं धमकियां

प्रभावित परिवारों का यह भी दावा है कि कुछ असामाजिक तत्व उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वे कब्जा करने वाले गुंडों के साथ समझौता कर लें, अन्यथा उन्हें और अधिक नुकसान पहुंचाया जाएगा तथा पूरी जमीन पर बाड़ लगाकर उनका प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। पीड़ितों ने न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें केवल समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

स्थानीय ग्रामीणों ने इस कथित एकतरफा और असंवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है।

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