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मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा, शक्ति कानून को तत्काल लागू करने की मांग की

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मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा, शक्ति कानून को तत्काल लागू करने की मांग की

मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को पत्र लिखकर राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और लंबित शक्ति कानून को तुरंत लागू करने का आह्वान किया है।

अपने पत्र में, गायकवाड़ ने महाराष्ट्र भर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा और अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि हाल के वर्षों में महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। उन्होंने राज्यपाल से अपराधियों में भय पैदा करने और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त कदम उठाने का आग्रह किया।

पुणे जिले के नासरपुर में एक नाबालिग के साथ कथित बलात्कार और हत्या सहित हाल की घटनाओं और चाकन, बदलापुर और मुंबई के साकीनाका क्षेत्र से सामने आए इसी तरह के मामलों का जिक्र करते हुए, गायकवाड़ ने कहा कि ऐसी घटनाएं राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों हिस्सों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष राज्यों में शुमार है। उन्होंने मुंबई में बलात्कार, छेड़छाड़ और पीओसीएसओ अधिनियम के तहत दर्ज मामलों सहित ऐसे अपराधों में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि का जिक्र किया।

कांग्रेस नेता ने बताया कि शक्ति कानून, जिसमें कुछ मामलों में 21 दिनों के भीतर मृत्युदंड सहित कठोर सजा का प्रावधान है, पिछली सरकार के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन पिछले तीन वर्षों से केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है।

गायकवाड़ ने राज्य में पूर्णकालिक गृह मंत्री की अनुपस्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि मुख्यमंत्री को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने से कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक समर्पित गृह मंत्री की नियुक्ति की मांग की।

निर्णायक कार्रवाई का आह्वान करते हुए, उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करने तथा सुरक्षा और न्याय में जनता का विश्वास बहाल करने का आग्रह किया।

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