मुंबई में मराठी साइनबोर्ड को लेकर सख्ती: BMC दुकानों, मॉल और कमर्शियल जगहों पर जांच और तेज़ करेगी...,

मुंबई: BMC दुकान के साइनबोर्ड पर मराठी भाषा के इस्तेमाल को लागू करने के लिए अपना अभियान तेज़ कर रही है। दूसरे चरण में मुंबई भर की प्रमुख दुकानों, शॉपिंग मॉल और शॉपिंग सेंटरों की जांच की योजना है। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि जो दुकानें और कमर्शियल यूनिट मराठी साइनबोर्ड के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने जून में उन दुकानों के खिलाफ़ कार्रवाई फिर से शुरू की थी जिन पर मराठी साइनबोर्ड नहीं थे। पिछले ढाई महीनों में की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए, लॉ कमेटी की चेयरपर्सन दीक्षा करकर ने हाल ही में नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद BMC ने कार्रवाई को और तेज़ करने का फ़ैसला किया।

पहले चरण में, 14 मई से 4 जून, 2026 के बीच, BMC ने 36,773 दुकानों/प्रतिष्ठानों की जांच की। 1,124 मामलों में जांच रिपोर्ट तैयार की गईं, जबकि 638 दुकानों/प्रतिष्ठानों के खिलाफ़ अदालती कार्रवाई शुरू की गई। इन 1,124 मामलों में से 343 प्रतिष्ठानों ने नियमों के उल्लंघन के मामलों को सुलझाने की कोशिश की, जिनमें से 190 ने कुल 12.23 लाख रुपये का जुर्माना भरा। अधिकारियों ने बताया कि बाकी 143 मामलों में कार्रवाई अंतिम चरण में है।

13 अगस्त को लॉ कमेटी की चेयरपर्सन दीक्षा करकर की अध्यक्षता में हुई एक संयुक्त बैठक में, BMC ने नियमों के पालन को और सख्ती से लागू करने का फैसला किया। S.V. रोड, L.B.S. रोड, लिंक रोड और ईस्टर्न व वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के दोनों ओर स्थित बाजारों, दुकानों और प्रतिष्ठानों की दोबारा जांच की जाएगी।

एक अधिकारी ने बताया कि यह भी निर्देश दिया गया है कि पिछले चरण में नियमों का उल्लंघन करते पाए गए प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई का प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

जनवरी 2022 में, राज्य सरकार ने 2017 के कानून में संशोधन किया, जिसके तहत 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए मराठी में भी साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया; साथ ही, मराठी अक्षरों का फॉन्ट साइज़ अन्य भाषाओं के बराबर होना चाहिए।

दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड लगाने की सुप्रीम कोर्ट की समय-सीमा 25 नवंबर, 2023 को समाप्त हो गई। मुंबई में लगभग पांच लाख दुकानें और प्रतिष्ठान हैं, और जो प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन जारी रखेंगे, उन पर प्रति दिन 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।