नवी मुंबई पानी चोरी का मामला: मोर्बे डैम की पाइपलाइन से ₹39.89 लाख का पानी चोरी; 3 लोगों पर केस दर्ज

नवी मुंबई: पानी की कमी के बीच पानी की चोरी के एक बड़े मामले में, अधिकारियों ने मोरबे बांध से नवी मुंबई तक पानी ले जाने वाली मुख्य पाइपलाइन से 3,32,465 क्यूबिक मीटर पानी (जिसकी कीमत 39,89,580 रुपये है) की गैर-कानूनी तरीके से निकासी का पता लगाया है।खांडेश्वर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनमें दो पहचाने गए आरोपी शामिल हैं, और घटना की जांच शुरू कर दी है।पानी की बर्बादी और अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने के अभियान के तहत नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) के जल आपूर्ति विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान इस चोरी का पता चला।अधिकारियों ने पाया कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर विचुम्बे और देवदगांव के पास स्थित मुख्य पानी की पाइपलाइन का वॉशआउट वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया था और पानी निकालने के लिए उसमें गैर-कानूनी तरीके से कनेक्शन (टैपिंग) किया गया था। बाद में हुई जांच से पता चला कि अनधिकृत कनेक्शन के ज़रिए भारी मात्रा में पानी चोरी किया गया था, जिससे नगर निकाय को लगभग 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ।अधिकारियों ने बताया कि इस चोरी से शहर के पानी वितरण नेटवर्क पर भी असर पड़ा, ऐसे समय में जब नवी मुंबई पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है।जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी संतोष उनावने की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने 'निया फैब्रिकेटर्स' के साई भिंगाडे, अल्ताफ शेख, एक अज्ञात साथी और MH43CQ5225 रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कंक्रीट मिक्सर वाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया।आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303(2), 326(A), 125, 324 और 3(5) के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम, 1984 की धारा 3(2)(C) के तहत मामला दर्ज किया गया है।खांडेश्वर पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानी की पाइपलाइन से अवैध रूप से पानी लेने में शामिल सभी लोगों की भूमिका का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"नगर निकाय के अधिकारियों ने बताया कि पानी के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की निगरानी और अनधिकृत कनेक्शन का पता लगाने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पानी की आपूर्ति वाली पाइपलाइनों के साथ छेड़छाड़ न केवल भारी वित्तीय नुकसान का कारण बनती है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम भी पैदा करती है और निवासियों के लिए आवश्यक सेवाओं में बाधा डालती है।