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साइबर पुलिस ने ₹1.27 करोड़ के TIFR धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया

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साइबर पुलिस ने ₹1.27 करोड़ के TIFR धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया

साइबर पुलिस ने ₹1.27 करोड़ के TIFR धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया………

मुंबई: पश्चिमी क्षेत्र की साइबर पुलिस ने एक धोखाधड़ी रैकेट में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) के एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त अधिकारी को सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें आईपीएस अधिकारी दया नायक भी शामिल हैं, का रूप धारण करने वाले धोखेबाजों ने ₹1.27 करोड़ की ठगी की थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान परशुराम दशरथ जगताप के रूप में हुई है। उसे बांद्रा की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, जगताप ने कथित तौर पर ठगी की रकम के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए साइबर जालसाजों को अपने बैंक खाते की जानकारी दी और बदले में एक निश्चित कमीशन प्राप्त किया। शिकायतकर्ता, मन मोहन जौहरी (85), अंधेरी के जुहू-वर्सोवा लिंक रोड क्षेत्र के निवासी हैं, जो कोलाबा स्थित टीआईएफआर के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और अपनी पेंशन पर गुजारा करते हैं। 30 अक्टूबर को उन्हें संदीप राव नाम के एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को बेंगलुरु के अशोक नगर पुलिस स्टेशन का अधिकारी बताया। कॉल करने वाले ने आरोप लगाया कि सदकत खान नाम के एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है और जौहरी की एटीएम पासबुक उससे बरामद की गई है। उसने आगे दावा किया कि जौहरी के बैंक खाते में 75 लाख रुपये के अवैध लेनदेन हुए हैं और वह जांच के दायरे में है। फोन करने वाले ने उन्हें बताया कि दिल्ली पुलिस और सीबीआई के अधिकारी संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रहे हैं और उनके प्रत्यक्ष संलिप्तता के सबूत हैं। उन्हें तत्काल गिरफ्तारी, परिवार पर संभावित हमले और बेटे की नौकरी छीनने की धमकी दी गई। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कड़ी गोपनीयता बनाए रखने और एक कमरे में अलग रहकर जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया गया।

कुछ ही समय बाद, सीबीआई अधिकारी दया नायक बनकर एक अन्य धोखेबाज ने वीडियो कॉल के माध्यम से जौहरी से संपर्क किया और उन्हें फर्जी एफआईआर और गिरफ्तारी वारंट दिखाकर और भी डराया। धोखेबाजों ने उनके सभी बैंक खातों को फ्रीज करने की धमकी दी और निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने जांच को वास्तविक दिखाने के लिए उन्हें जाली सरकारी दस्तावेज भेजे।

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