सांसद रविंद्र वाइकर ने सोसाइटियों को संपत्ति हस्तांतरण विलेख देने से इनकार करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया

मुंबई: सांसद रविंद्र वाइकर ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं कि आवास समितियों को डेवलपर्स से स्वामित्व विलेख प्राप्त हों, जिसमें कानूनी दायित्वों के बावजूद स्वामित्व हस्तांतरित न करने वाले बिल्डरों को नोटिस जारी करना भी शामिल है।

मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में सहकारी आवास समितियों के लिए स्वतः हस्तांतरण पर आयोजित एक मार्गदर्शन कार्यशाला को संबोधित करते हुए वाइकर ने कहा कि जिला उप रजिस्ट्रारों को यह निगरानी करनी चाहिए कि क्या डेवलपर्स कानून के अनुसार परियोजनाओं के पूरा होने और अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के बाद समितियों को भूमि और भवन का स्वामित्व हस्तांतरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि डेवलपर्स ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो सहकारिता विभाग को नोटिस जारी करके और हस्तांतरण प्रक्रिया को सुगम बनाकर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

वाइकर ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में कई पुरानी और नई सहकारी आवास समितियां वर्षों से निवासियों के रहने के बावजूद भूमि और भवनों का कानूनी स्वामित्व प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का आयोजन समितियों को स्वतः हस्तांतरण प्रक्रिया को समझने और पूरा करने में मदद करने के लिए किया गया था। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने 'डीम्ड कन्वेयंस' (deemed conveyance) के लिए कानूनी प्रावधानों, ज़रूरी कागज़ात और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 75 से ज़्यादा हाउसिंग सोसायटियों ने हिस्सा लिया, जिनका प्रतिनिधित्व उनके चेयरमैन और सेक्रेटरी कर रहे थे।

सांसद ने ज़िला डिप्टी रजिस्ट्रार को यह भी निर्देश दिया कि अगर सोसायटियां ज़रूरी कागज़ात नहीं दे पाती हैं, तो वे बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डेवलपमेंट प्लान, बिल्डिंग प्रपोज़ल, वॉटर डिपार्टमेंट और दूसरी सरकारी एजेंसियों से ज़रूरी रिकॉर्ड हासिल करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सोसायटियों को कन्वेयंस की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करने के लिए आगे आएं और फ़्लैट मालिकों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत दिलाएं।