स्पेशल MCOCA कोर्ट ने सोलापुर जेल से MD ड्रग नेटवर्क चलाने में मदद करने के आरोपी जेल गार्ड की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी

मुंबई: एक स्पेशल MCOCA कोर्ट ने जेल गार्ड बालू चव्हाण की ज़मानत अर्ज़ी ठुकरा दी है। चव्हाण पर आरोप है कि उसने सोलापुर जेल से ड्रग्स का गैर-कानूनी धंधा चलाने में कथित सरगना फ़ैयाज़ शेख़ की मदद की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सतारा में MD (एक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ) बनाने वाली यूनिट का भंडाफोड़ करने के बाद चव्हाण के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था।

उनकी गिरफ़्तारी के बाद, मुंबई क्राइम ब्रांच ने 13 दिसंबर, 2025 को सतारा के सावरी गाँव में एक जगह पर छापा मारा। पुलिस ने 7 किलो 518 ग्राम तैयार MD और 38 किलो 820 ग्राम ऐसा पदार्थ ज़ब्त किया जिसे सूखने के लिए रखा गया था। जाँच में पता चला कि यह यूनिट फ़ैयाज़ के कहने पर चलाई जा रही थी। आरोप है कि फ़ैयाज़ ने सोलापुर जेल से अपना गैंग चलाया और अपने साथी विशाल मोरे से बात करने के लिए चव्हाण के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपी के एक रिश्तेदार ने चव्हाण के बैंक अकाउंट में 45,000 रुपये ट्रांसफर किए थे।

अपनी ज़मानत अर्ज़ी में चव्हाण ने कहा था कि वह एक सरकारी कर्मचारी है और 2007 से सेंट्रल जेल में गार्ड के तौर पर काम कर रहा है। उसने दावा किया कि शेख़ सोलापुर जेल में बंद था, जहाँ वह गार्ड के तौर पर तैनात था।

इसलिए, चव्हाण ने कहा कि वह शेख़ को सिर्फ़ जेल गार्ड के तौर पर अपनी सरकारी भूमिका के कारण जानता था। उसने दलील दी कि शेख़ बेगुनाह है और उसने उसे इस अपराध में झूठा फँसाया है।

अभियोजन पक्ष ने इस अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा कि शेख़ गैंग का लीडर है और वह एक संगठित अपराध सिंडिकेट के ज़रिए लगातार गैर-कानूनी गतिविधियाँ चला रहा है, जो MD (एक तरह का नशीला पदार्थ) बनाता और बेचता है। और जब वह सोलापुर जेल में बंद था, तो चव्हाण ने उस संगठित अपराध को अंजाम देने में मदद की और गैंग लीडर शेख़ को अपना मोबाइल फ़ोन दिया।

अदालत ने उसकी अर्ज़ी सुनने के बाद कहा, "अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि आरोपी के रिश्तेदार के बैंक अकाउंट से चव्हाण के बैंक अकाउंट में समय-समय पर कुल 45,000 रुपये ट्रांसफर किए गए।"

अदालत ने ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा, "आरोपी के वकील की दलील convincing और स्वीकार करने लायक नहीं है, क्योंकि किसी भी जेल गार्ड को जेल में बंद आरोपी की मदद के लिए अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, ताकि वह जेल की कैंटीन से रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। इस तरह, पहली नज़र में, आवेदक आरोपी के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जैसे सबूत मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे।"