वसई-विरार अवैध निर्माण घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को निलंबित पूर्व वीवीसीएमसी उप निदेशक वाईएस रेड्डी की हिरासत मिली………..
मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने अवैध निर्माण से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को वसई-विरार नगर निगम (वीवीसीएमसी) के निलंबित नगर नियोजन उप निदेशक वाईएस रेड्डी की हिरासत लेने की अनुमति दे दी है।
रेड्डी के अलावा, वीवीसीएमसी के पूर्व प्रमुख, आईएएस अधिकारी अनिल पवार और बिल्डर जोड़ी सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 20 अगस्त को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, हालाँकि, ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत लेने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा था।
रेड्डी को सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया, क्योंकि एजेंसी ने दलील दी कि उनके आवास से मिली भारी मात्रा में नकदी और आभूषणों के बारे में उनसे पूछताछ की जानी है। ईडी ने रेड्डी से तब पूछताछ की जब एक नगर निगम कर्मचारी ने कथित तौर पर बयान दिया कि उसने पवार के साथ मिलकर उसे रिश्वत लेने और उन तक पहुँचाने के लिए मजबूर किया। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी ने खुलासा किया कि जहाँ बड़े आर्किटेक्ट और बिल्डर पवार से उनके आधिकारिक आवास पर मिल सकते थे, वहीं छोटे आर्किटेक्ट अपने प्रतिनिधियों को पवार के रसोइए या अन्य कर्मचारियों तक नकदी पहुँचाने के लिए उनके साथ भेजते थे।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी ने रिश्वत के बदले ‘शहरी क्षेत्र’ की परियोजनाओं के लिए जारी किए गए 457 प्रारंभ प्रमाणपत्रों (सीसी) और डी-ज़ोन के लिए 129 सीसी की सूची भी उपलब्ध कराई है।
एजेंसी ने कहा कि उसने 1 सितंबर को एक आर्किटेक्ट का बयान भी दर्ज किया है, जिसने दावा किया था कि पवार और रेड्डी ने सीसी देने के लिए रिश्वत मांगी थी। बयान के अनुसार, आर्किटेक्ट ने कहा कि उसने दोनों के बीच बातचीत की और रिश्वत के भुगतान में मदद की।
इसके अलावा, ईडी अभियोजक कविता पाटिल ने एक बिल्डर के 29 अगस्त के बयान का हवाला दिया, जिसमें उसने दावा किया था कि उसने आरोपियों को 30 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 4.28 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। पाटिल ने बताया कि बिल्डर ने यह भी दावा किया कि उसने रेड्डी और पवार को विभिन्न स्वीकृतियों के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
हालांकि, रेड्डी के वकील ने तर्क दिया कि रेड्डी अपने आवास से जब्त की गई कीमती वस्तुओं के बारे में न्यायाधिकरण को पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं और हिरासत की मांग करना ईडी की चाल थी, ताकि 10 सितंबर तक इस संबंध में निर्देशानुसार जवाब दाखिल न किया जा सके। ईडी की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा, “गवाहों के बयानों और सीसी की सूची पर विचार करते हुए, रेड्डी की हिरासत के बिना जांच उचित तरीके से पूरी नहीं हो सकती।”
