सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की पीठ ने एक के मुक़ाबले चार के बहुमत से नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A को वैध ठहराया है. ये प्रावधान असम अकॉर्ड समझौते के बाद लाया गया था.
इस प्रावधान में कहा गया था कि भारतीय मूल के वो व्यक्ति जो 25 मार्च 1971 के पहले भारत आ गए थे, उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा.
1971 में बंगालदेश की आज़ादी के दौरान बड़ी तादाद में लोग बांग्लादेश से असम आए थे और इसके विरोध में राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. क़रीब छह साल के आंदोलन के बाद भारत सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच 1985 में एक समझौता हुआ, जिसे असम अकॉर्ड कहा गया.
