अदालत द्वारा फरार आरोपी को बरी किए जाने के बाद 33 साल पुराना डकैती का मामला बंद हुआ

अदालत द्वारा फरार आरोपी को बरी किए जाने के बाद 33 साल पुराना डकैती का मामला बंद हुआ……….. मुंबई: एक सत्र न्यायालय ने 1992 के डकैती मामले में आरोपी को बरी कर दिया है, हालांकि वह अभी भी फरार है। न्यायालय ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत, यदि किसी घोषित अपराधी का प्रतिनिधित्व वकील द्वारा किया जाता है, तो उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। आरोपी राजेंद्र गिरी, जो साकीनाका निवासी है, पर 31 मार्च, 1992 को अंधेरी स्थित एक व्यवसायी और उसके परिवार को बंदूक की नोक पर लूटने वाले गिरोह का सदस्य होने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता दोपहर के भोजन के लिए घर लौटा था और आराम कर रहा था, तभी दोपहर लगभग 2:45 बजे आरोपियों ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलने के बाद, गिरोह के सदस्य अंदर घुस गए, शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी को बंदूक से धमकाया, फोन काट दिया और घर में कीमती सामान की तलाश शुरू कर दी। शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी को कुर्सियों से बांध दिया गया, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया और उनके चार वर्षीय बेटे को बाथरूम में बंद कर दिया गया। गिरोह कथित तौर पर 38 लाख रुपये के गहने और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गया। शिकायतकर्ता ने बाद में पेपर कटर की मदद से खुद को छुड़ाया और अपने भाई की सहायता से डीएन नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। गिरी को 1992 में गिरफ्तार किया गया था और कुछ महीनों बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद वह अदालत में पेश नहीं हुआ और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। शेष आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पहले ही चलाया जा चुका था, और सबूतों के अभाव और उनकी पहचान स्थापित न हो पाने के कारण सभी को बरी कर दिया गया था। लगभग 33 वर्ष बाद, सत्र न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा 356 के तहत गिरि का मुकदमा चलाया, जो घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है यदि उसकी तत्काल गिरफ्तारी की कोई संभावना न हो और आरोपी का बचाव एक सक्षम वकील द्वारा किया जा रहा हो। सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण आर नवंदर ने पाया कि गिरि के खिलाफ आरोप पहले ही तय किए जा चुके थे और मुकदमे की कार्यवाही में कोई कानूनी बाधा नहीं थी। जिला विधि सेवा प्राधिकरण पैनल से एक वकील को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया। अभियोजन पक्ष ने सह-आरोपी के पिछले मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए 15 गवाहों के बयानों पर भरोसा किया। साक्ष्यों की जांच के बाद, न्यायालय को गिरि को अपराध से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उसे बरी कर दिया।