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भिवंडी में वोटर लिस्ट में सुधार के काम में लापरवाही बरतने पर बूथ लेवल ऑफिसर के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्रवाई होगी

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भिवंडी में वोटर लिस्ट में सुधार के काम में लापरवाही बरतने पर बूथ लेवल ऑफिसर के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्रवाई होगी
भिवंडी: महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के लिए तैनात एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। आरोप है कि उन्होंने भिवंडी में चुनाव से जुड़े अपने काम ठीक से नहीं किए। यह कार्रवाई वोटर वेरिफिकेशन की अहम प्रक्रिया में लापरवाही के खिलाफ चुनाव विभाग के सख्त रुख को दिखाती है।अधिकारियों के मुताबिक, भिवंडी निज़ामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BNCMC) की वार्ड कमिटी नंबर 2 से जुड़े क्लर्क, अनंत शिवराम गारे को 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) कैंपेन के तहत भिवंडी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) नियुक्त किया गया था।रिविज़न की चल रही प्रक्रिया के दौरान शिकायतें मिलीं कि गारे योग्य वोटरों को तय एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से बांटने में नाकाम रहे। चुनाव कार्यक्रम के तहत BLOs को यह ज़रूरी ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। शिकायत मिलने के बाद, वार्ड कमेटी नंबर 2 के असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) विनोद मनोरे ने जांच की और भिवंडी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) अमित सानप को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।जांच के नतीजों के आधार पर, चुनाव अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि गारे बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। नतीजतन, उनके खिलाफ 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 32(1) के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। यह धारा उन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है जो इस अधिनियम के तहत सौंपी गई चुनाव-संबंधी ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं।अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।यह घटनाक्रम चल रही 'विशेष गहन संशोधन' (Special Intensive Revision) प्रक्रिया में शामिल सभी चुनाव कर्मियों को एक कड़ा संदेश देता है कि वोटर लिस्ट से जुड़े काम में लापरवाही बरतने पर सख्त कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। चुनाव विभाग राज्य भर में बूथ लेवल ऑफिसर्स के कामकाज पर बारीकी से नज़र रख रहा है ताकि वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके।

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