बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता द्वारा एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर अवमानना याचिका खारिज कर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता द्वारा एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर अवमानना याचिका खारिज कर………… मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार गुट) के विधायक नवाब मलिक के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मलिक ने वानखेड़े परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके अदालत को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन किया है। हालांकि, न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की पीठ ने कहा कि अवमानना याचिका में उद्धृत सोशल मीडिया पोस्ट मलिक के पूर्व के वचन का उल्लंघन नहीं हैं, जो मानहानि के मुकदमे की अवधि तक सीमित था। इसके अलावा, कार्यालय संबंधी आपत्तियों को दूर न किए जाने के कारण मुकदमा खारिज कर दिया गया है। ज्ञानदेव वानखेड़े ने मलिक को उनके और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोकने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मलिक ने तब अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी, जिसे अदालत ने 7 दिसंबर, 2021 को स्वीकार कर लिया था। उस समय, अदालत ने उन्हें केवल सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक कदाचार से संबंधित बयान देने की अनुमति दी थी। ज्ञानदेव वानखेड़े ने 2022 में अवमानना याचिका दायर कर दावा किया था कि दिसंबर 2021 में अदालत को मानहानिकारक बयान न देने का वचन देने के बावजूद, मलिक ने 28 दिसंबर, 2021 और 2 व 3 जनवरी, 2023 को सार्वजनिक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ऐसा करना जारी रखा। शुक्रवार को, मलिक के वकील ने बताया कि वानखेड़े द्वारा दायर मूल मानहानि का मुकदमा प्रक्रियागत खामियों के कारण पहले ही खारिज कर दिया गया था। इसलिए, किसी मौजूदा मुकदमे के अभाव में, अवमानना का सवाल ही नहीं उठता। वानखेड़े की वकील सना रईस खान ने इसका विरोध किया। अदालत ने मलिक की दलील को स्वीकार कर लिया और कहा कि अवमानना का कोई मामला नहीं बनता। याचिका खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि वानखेड़े कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें मूल मुकदमे की बहाली की मांग करना भी शामिल है।