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हरदोई से हैक की गई सीआरएस आईडी, कुशीनगर से जारी हो रहे फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र; दो गिरफ्तार

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हरदोई से हैक की गई सीआरएस आईडी, कुशीनगर से जारी हो रहे फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र; दो गिरफ्तार
हरदोई से हैक की गई सीआरएस आईडी, कुशीनगर से जारी हो रहे फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र; दो गिरफ्तार उत्तर प्रदेश पुलिस ने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने वाले सिस्टम की सुरक्षा में सेंध लगाकर फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने लखनऊ और कुशीनगर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह हरदोई से सीआरएस (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) की आईडी हैक कर फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा रहा था। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह के तार अन्य जिलों से भी जुड़े हो सकते हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अभिषेक गुप्ता पुत्र राजेंद्र गुप्ता निवासी नौबस्ता सहादतगंज, लखनऊ और धर्मेंद्र मधेशिया पुत्र जगदीश मधेशिया निवासी ग्राम धुरिया इमलिया, थाना शेरवी, जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में पता चला कि अभिषेक गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता के संपर्क में रहकर सीआरएस सिस्टम की हैक की गई आईडी को बेचने का काम करता था। राजेंद्र गुप्ता ही इस गिरोह का मुख्य आरोपी है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस पूछताछ में अभिषेक गुप्ता ने खुलासा किया कि वह धर्मेंद्र मधेशिया को हैक की गई आईडी बेचता था। धर्मेंद्र इस आईडी का इस्तेमाल कर फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करता था। इस पूरे मामले की गहन जांच जारी है ताकि इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि सीआरएस सिस्टम का दुरुपयोग कर फर्जी प्रमाणपत्र जारी करना न केवल कानूनन अपराध है बल्कि इससे गंभीर प्रशासनिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र से जहां अवैध नागरिकता या दस्तावेज बनवाने का खतरा बढ़ता है, वहीं फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र से बीमा धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अपराध हो सकते हैं। पुलिस ने बताया कि फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइबर टीम इस हैकिंग की तकनीक और आईडी के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। मुख्य आरोपी राजेंद्र गुप्ता की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। इस घटना ने सीआरएस जैसे महत्वपूर्ण सरकारी सिस्टम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने भी इस मामले में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और आईडी प्रबंधन में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

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