रायगढ़ डीएलएसए ने बेघर, बिना दस्तावेज वाले बच्चों को आधार कार्ड प्रदान करने के लिए ‘साथी समिति’ अभियान शुरू किया…………
बेघर और बिना दस्तावेज वाले बच्चों की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), रायगढ़-अलीबाग ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंबई के मार्गदर्शन में एक विशेष पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे बच्चों को आधार कार्ड जैसे आधिकारिक पहचान दस्तावेज प्रदान करना है, ताकि वे शिक्षा और सरकारी लाभों तक पहुँच सकें।
इस उद्देश्य के लिए ‘साथी समिति’ नामक एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह पहल 27 जून से 5 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, जिसके दौरान समिति बेघर और खानाबदोश आदिवासी बच्चों का जिले भर में सर्वेक्षण करेगी, जिनके पास वर्तमान में कोई कानूनी दस्तावेज या पहचान का प्रमाण नहीं है।
दस्तावेजों की कमी के कारण अक्सर शिक्षा के अधिकार से वंचित रहने वाले इन बच्चों को इस पहल के माध्यम से आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे उन्हें स्कूल में दाखिला लेने और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी, जिससे उनके भविष्य के विकास की नींव प्रभावी रूप से रखी जा सकेगी।
इस अभियान का नेतृत्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र सावंत कर रहे हैं, जो डीएलएसए के अध्यक्ष भी हैं। कार्यक्रम का समन्वयन डी.एल.एस.ए. की सचिव एवं साथी समिति की अध्यक्ष तेजस्विनी निराले के नेतृत्व में किया गया है।
समिति में कानूनी सहायता प्रणाली, स्थानीय प्रशासन, सभी तालुका-स्तर के तहसीलदार, पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति के सदस्य, कानूनी पेशेवर, कानूनी स्वयंसेवक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, महिला और बाल विकास अधिकारी, और सरकारी और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
ये हितधारक सभी प्रशासनिक स्तरों पर सहयोगात्मक रूप से काम करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेघर बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें बरकरार रखा जाए।
“नागरिकों से आग्रह है कि वे डीएलएसए, रायगढ़-अलीबाग कार्यालय को किसी भी बेघर या बिना दस्तावेज वाले बच्चों के बारे में सूचित करें, ताकि इन कमजोर वर्गों को अधिकतम लाभ दिया जा सके,” निराले ने कहा।
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