ठाणे सत्र न्यायालय ने पीड़िता की गवाही के अभाव और साक्ष्यों की कमी का हवाला देते हुए 2011 के नाबालिग बलात्कार मामले में 50 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया

ठाणे सत्र न्यायालय ने पीड़िता की गवाही के अभाव और साक्ष्यों की कमी का हवाला देते हुए 2011 के नाबालिग बलात्कार मामले में 50 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया……. ठाणे: ठाणे सत्र न्यायालय ने बलात्कार और नाबालिग को आपराधिक धमकी देने के आरोपों का सामना कर रहे 50 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। यह निर्णय मुख्य रूप से पीड़िता की गवाही के अभाव और सहायक साक्ष्यों की कमी के कारण लिया गया। आरोपी सुल्तान मोहम्मद रफीक वारिस पर 2012 में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 तथा बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों का मामला दर्ज किया गया था। ये आरोप 2 सितंबर, 2011 को कथित रूप से घटित एक घटना से संबंधित थे और मामला विशेष पीओसीएसओ मामले के रूप में दर्ज किया गया था। अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि 2016 से मुकदमा लंबित होने और अभियोजन पक्ष को बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, पीड़िता, जो पहली सूचना देने वाली भी थी, का कोई पता नहीं चला और वह अदालत में गवाही देने के लिए पेश नहीं हुई। परिणामस्वरूप, एफआईआर में लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक ठोस सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाए जा सके। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता पहले एक छात्रावास में पढ़ रही थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया। उसकी मां ने उसे आरोपी के घर में काम पर रख लिया, जिसने दावा किया कि उसकी पत्नी और बेटी दुबई में हैं और भारत लौटने वाली हैं। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पीड़िता का अनुचित लाभ उठाया और कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया। जांच के दौरान, पुलिस को पीड़िता और आरोपी से संबंधित एक निकाहनामा मिला, हालांकि पीड़िता का परिवार दस्तावेज़ के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए उपलब्ध नहीं था। आरोपी ने अपने बचाव में दावा किया कि पीड़िता ने उसके घर में चोरी की थी और भाग गई थी, जिसके बाद उसने उस पर बलात्कार के झूठे आरोप लगाए।