कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर BEST कर्मचारियों ने 19 जून से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है

मुंबई: BEST जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमिटी ने चेतावनी दी है कि अगर 18 जून की आधी रात तक उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो 19 जून से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा।बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) अंडरटेकिंग की अलग-अलग लेबर यूनियनों से बनी इस कमिटी ने कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों से जुड़े अहम मुद्दों को हल न कर पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) और BEST प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है।कमिटी ने BEST के बजट को मुख्य BMC बजट में मिलाने, रिटायर हो चुके कर्मचारियों के कानूनी बकाये का तुरंत भुगतान करने, 7वें वेतन आयोग के आधार पर 2016-2026 के वेतन समझौते को लागू करने और ट्रांसपोर्ट व बिजली विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम पर रखने की प्रथा को खत्म करने की मांग की है। इसके अलावा, वेट-लीज पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी करने, BEST की अपनी 5,000 बसें खरीदने, स्टाफ की भर्ती करने, सीनियर कर्मचारियों के प्रमोशन और BEST की प्रॉपर्टी को बेचने या लंबे समय के लिए लीज़ पर देने से बचाने की भी मांग की गई है।कमेटी के अनुसार, कई बार मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, BMC अधिकारियों और BEST प्रशासन को अपनी बातें बताई गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में आश्वासन तो दिए गए, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।कमेटी ने कहा, "अगर 18 जून तक हमारी मांगें नहीं मानी गईं, तो मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी, वेट-लीज पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे।"कमेटी का आरोप है कि रिटायर्ड कर्मचारी अभी भी अपने पूरे कानूनी बकाये का इंतज़ार कर रहे हैं और पहले हुए समझौतों से जुड़े वेतन के बकाये का भुगतान नहीं किया गया है।इसने कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाली बसों पर बढ़ती निर्भरता की भी आलोचना की और कहा कि इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस कमज़ोर हुई है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को फ़ायदा हुआ है। कमेटी ने कहा कि मुंबई को 5,000 से ज़्यादा बसों की ज़रूरत है, जबकि BEST के पास अभी सिर्फ़ 249 बसें हैं।इस प्रस्तावित आंदोलन से मुंबई में हज़ारों यात्रियों पर असर पड़ सकता है। हालाँकि, कमेटी का तर्क है कि उनका संघर्ष न सिर्फ़ कर्मचारियों के अधिकार हासिल करने के लिए है, बल्कि जनहित में BEST की ट्रांसपोर्ट और बिजली सेवाओं के भविष्य को बचाने के लिए भी है।