महाराष्ट्र एंटी-करप्शन ब्यूरो ने 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ट्रैप के 335 मामले दर्ज किए; लिस्ट में रेवेन्यू अधिकारी सबसे आगे हैं

मुंबई, 2026: महाराष्ट्र एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) के आंकड़ों से पता चला है कि इस साल जनवरी से मई के बीच रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने (ट्रैप) से जुड़े भ्रष्टाचार के 335 मामले दर्ज किए गए।

ज़्यादातर ट्रैप मामले रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जुड़े हैं, इसके बाद पुलिस, पंचायत समिति और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के अधिकारियों के मामले आते हैं। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पिछले साल इसी अवधि की तुलना में इस साल ट्रैप मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

ACB के आंकड़ों के अनुसार, 335 ट्रैप मामलों में 483 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिनमें 79 प्राइवेट व्यक्ति भी शामिल थे। आगे की जांच से पता चला कि ट्रैप मामलों में शामिल ज़्यादातर अधिकारी क्लास III सरकारी अधिकारी (239) हैं, इसके बाद क्लास II अधिकारी (63), क्लास I (36) और क्लास IV (18) के अधिकारी आते हैं। इस साल के आंकड़ों के अनुसार, भ्रष्टाचार से जुड़े सबसे ज़्यादा ट्रैप केस रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट (88) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए, इसके बाद पुलिस (48), पंचायत समिति (40), MSEDCL (21), शिक्षा विभाग (20), पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट (14) और नगर निगम (13) का नंबर आता है।

आंकड़ों से पता चला है कि 335 ट्रैप केस में रिश्वत की कुल रकम 1.95 करोड़ रुपये है। रिश्वत की सबसे ज़्यादा रकम पुलिस अधिकारियों (48.42 लाख रुपये) से जुड़ी है, इसके बाद रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट (31.22 लाख रुपये), सेल्स टैक्स (20.54 लाख रुपये), पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (18.50 लाख रुपये) और पंचायत समिति (10.17 लाख रुपये) का नंबर आता है।

आंकड़ों से यह भी पता चला है कि सबसे ज़्यादा ट्रैप केस नासिक रेंज (71) में दर्ज किए गए, इसके बाद पुणे (67), ठाणे (51), छत्रपति संभाजी नगर (46), अमरावती (30), नांदेड़ (27), नागपुर (27) और मुंबई (16) का नंबर आता है।

इस साल, ACB ने आय से अधिक संपत्ति का सिर्फ़ एक मामला दर्ज किया है, जिसमें CIDCO के एक अधिकारी के खिलाफ केस किया गया है। इन मामलों में शामिल कुल रकम 1.94 करोड़ रुपये है।