मुंबई कस्टम्स ने चेक रिपब्लिक में बिना NOC के प्रतिबंधित पदार्थ एक्सपोर्ट करने की कथित कोशिश के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया

मुंबई: मुंबई कस्टम्स की एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो यूनिट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस ब्रांच (SIIB) ने दो लोगों को गिरफ़्तार किया है। इनमें एक फ़ार्मा कंपनी का डायरेक्टर भी शामिल है। इन पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ नारकोटिक्स के नारकोटिक्स कमिश्नर से पहले से NOC लिए बिना एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस (नियंत्रित पदार्थ) को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करने का आरोप है।

कस्टम्स के मुताबिक, नवी मुंबई की एक फ़ार्मा कंपनी की तरफ़ से 1 जून को एक्सपोर्ट के लिए एक कंसाइनमेंट फाइल किया गया था। शक था कि इसमें कंट्रोल्ड सब्सटेंस हो सकता है और इसे चेक रिपब्लिक भेजा जाना था।

17 जून को इस एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की जांच की गई। जांच के दौरान इसमें 3.05 ग्राम वज़न वाला सफ़ेद पाउडर जैसा पदार्थ मिला। इसकी पुष्टि हुई कि यह वही पदार्थ था जिसे शिपिंग बिल में बताया गया था। आगे की जांच से पता चला कि वह पदार्थ फेनिलएसेटिक एसिड और उसके सॉल्ट जैसा था। ये NDPS एक्ट की धारा 9A के तहत जारी NDPS (कंट्रोल्ड सब्सटेंस का रेगुलेशन) ऑर्डर, 2013 की अनुसूची B में शामिल हैं और इनके एक्सपोर्ट के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ नारकोटिक्स के नारकोटिक्स कमिश्नर से पहले NOC लेना ज़रूरी है।

जांच के समय एक्सपोर्टर सक्षम अधिकारी से ऐसी कोई NOC या मंज़ूरी नहीं दिखा पाया। इसलिए, इस उचित संदेह के आधार पर सामान ज़ब्त कर लिया गया कि वे NDPS एक्ट के तहत कंट्रोल्ड सब्सटेंस थे और उन्हें एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करके एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी।

एक कस्टम्स अधिकारी ने कहा, "फार्मा कंपनी के डायरेक्टर का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने माना कि वे डायरेक्टर हैं और फार्मा कंपनी के एक्सपोर्ट ऑपरेशन्स के लिए ज़िम्मेदार हैं और नारकोटिक्स कमिश्नर से कोई NOC नहीं ली गई थी। एक्सपोर्ट कंट्रोल कानूनों के संबंध में ज़रूरी सावधानी नहीं बरती गई। कस्टम्स ब्रोकर फर्म के डायरेक्टर का बयान भी दर्ज किया गया, जिन्होंने शिपिंग बिल फाइल करने की पुष्टि की और फाइल करते समय पदार्थ की कंट्रोल्ड प्रकृति के बारे में जानकारी न होने की बात कही।"

अधिकारी ने कहा, "जांच से पता चला है कि आरोपी फार्मा कंपनी डायरेक्टर ने सक्षम अधिकारी से ज़रूरी मंज़ूरी (NOC) लिए बिना एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की और आरोपी कस्टम्स ब्रोकर ने सक्षम अधिकारी से ज़रूरी मंज़ूरी (NOC) लिए बिना उक्त पदार्थ के एक्सपोर्ट में मदद और सुविधा दी। सप्लायर और लॉजिस्टिक्स मध्यस्थों सहित सप्लाई चेन में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।"

वकील रवि हिरानी ने कहा, "मेरे क्लाइंट कस्टम्स ब्रोकर हैं। उन्होंने एक्सपोर्टर के निर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ जमा किए। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आइटम में NDPS सब्सटेंस है। मेरे क्लाइंट निर्दोष हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।"