'संकल्प से सिद्धि' अभियान से नाशिक के औद्योगिक विकास को मिलेगी नई दिशा : जिलाधिकारी आयुष प्रसाद

नाशिक: नाशिक जिले में उद्योगों के अनुकूल वातावरण तैयार करने, उद्यमियों की प्रशासनिक समस्याओं का त्वरित समाधान करने तथा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उद्योग क्षेत्र तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 'संकल्प से सिद्धि' उद्योग सुगमीकरण एवं शिकायत निवारण अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने कहा कि इस पहल से नाशिक के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थी जिलाधिकारी डॉ. जयकुमार आढे, निवासी उपजिलाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक चेतन पाटील, एमआईडीसी के अधीक्षक अभियंता राहुल बनसोड, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग संगठनों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने कहा कि जिले में निवेश बढ़ाने, नए उद्योगों को समय पर शासकीय अनुमतियां उपलब्ध कराने तथा उद्योगों की समस्याओं का एक ही मंच पर समाधान करने के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन और उद्योग जगत के बीच सीधा संवाद स्थापित करने से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश का वातावरण मजबूत होगा।

उन्होंने बताया कि सिंहस्थ कुंभ मेले के दृष्टिकोण से नाशिक राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक जिला है। उद्योग कुंभ के माध्यम से जिले में लगभग 14 हजार करोड़ रुपये के सामंजस्य करार (एमओयू) हुए हैं। अब इन करारों को वास्तविक उद्योगों में परिवर्तित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं, कौशल विकास, निवेश प्रोत्साहन, निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए प्रशासन सकारात्मक भूमिका निभाएगा। उद्यमियों के लिए सरल, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था विकसित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'संकल्प से सिद्धि' अभियान के माध्यम से उद्योग, प्रशासन और विभिन्न शासकीय विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और आने वाले समय में नाशिक जिला एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।

इस अवसर पर राजस्व विभाग, जिला परिषद, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यटन विभाग, पुलिस आयुक्तालय, जिला अग्रणी बैंक, एमआईडीसी, नगररचना, जीएसटी, अग्निशमन, महावितरण, कामगार, औद्योगिक सुरक्षा तथा कौशल विकास विभाग सहित 20 विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने सहायता काउंटर के माध्यम से उद्योगों से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया।

कार्यक्रम में जिले के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के लगभग 200 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन के समक्ष रखे।