राज्य मानवाधिकार आयोग ने वर्सोवा मैंग्रोव डंपिंग मामले में सरकारी वकील की अनुपस्थिति पर फटकार लगाई………
मुंबई: राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) ने वर्सोवा गाँव में शिव गली के पास मैंग्रोव और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) की ज़मीन पर अवैध रूप से मलबा डालने से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले में सरकारी वकील के पेश न होने पर कड़ी फटकार लगाई है।
अपने आदेश में, आयोग ने कहा कि वह “सरकारी वकील के पेश होने का इंतज़ार नहीं कर सकता”, खासकर जब विदर्भ के पंढरकावड़ा जैसे दूरदराज के इलाकों से मुक़दमेबाज़ सुनवाई के लिए लंबी दूरी तय करते हैं।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. एम. बदर द्वारा पारित आदेश में कहा गया है, “हमने दोपहर 1:20 बजे तक सरकारी वकील का इंतज़ार किया, और अब भी हमें बताया जा रहा है कि सरकारी वकील दो मिनट में आ रहे हैं। हमें नहीं पता कि यह ‘दो मिनट’ का समय कितना लंबा होगा। जब हम यह आदेश लिखवा रहे थे, तब सरकारी वकील पेश हुए थे, लेकिन अब हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि पंढरकावड़ा तहसील के दूरदराज के गाँव से आने वाले मुक़दमेबाज़ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं।”
आयोग ने एक अखबार में प्रकाशित एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी वर्सोवा में शिव गली के पास मैंग्रोव और सीआरजेड की ज़मीन पर अवैध रूप से मलबा डाले जाने पर आँखें मूंदे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गाँव में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहे बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक अधिकारी का कथित तौर पर तबादला कर दिया गया था। समाचार रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि, “महाराष्ट्र वन विभाग के मैंग्रोव प्रकोष्ठ द्वारा मैंग्रोव क्षेत्र के पास एक बोर्ड लगाया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि यह क्षेत्र एक अधिसूचित आरक्षित वन है और यहाँ चराई, शिकार, पेड़ काटना, खेती, अतिक्रमण और कचरा या मलबा डालना प्रतिबंधित है। हालाँकि, जिस क्षेत्र में बोर्ड लगाया गया था, वहाँ और उसके आसपास मलबे के ढेर देखे जा सकते थे। इसके अलावा, बोर्ड से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर, सीआरजेड क्षेत्रों के पास निर्माण सामग्री के भंडारण इकाइयाँ स्थापित की गई थीं।”
